Mahesh Mhatre

समाज म्हणजे तरी काय, बटाटयाचे पोते. विविध आकारांच्या माणसांना रितीरिवाजाच्या, नीतिबंधनाच्या पोत्यात भरलेले असते, म्हणून एकसंधपणे ‘उभा’ असणारा समाज बरा दिसतो. पण जेव्हा नीतिमत्तेची, संस्कृतीबंधाची शिवण सैल होते, त्या वेळी पोत्यातील बटाटे खाली घसरू लागतात. ही ‘घसरण’ साथीच्या रोगासारखी सगळयाच बटाटयांमध्ये पसरण्याचा धोका असतो. त्यासाठी वेळीच त्या पोत्याची शिवण विचारपूर्ण मनाने करणे जरुरीचे असते. ते झाले नाही तर अस्ताव्यस्त होण्यासाठी, स्वत:ला नासवण्यासाठी आतुर असलेले बटाटे एकामागोमाग एक खराब होत जातात. त्यातून समाजाच्या उच्चस्थानावर असणारे ‘बटाटे’सुद्धा सुटत नाहीत. परिणामी त्यांच्या दरुगधीने सारा परिसर भरून जातो.. 

कुठे भ्रष्टाचार, कुठे महिलांवरील अत्याचार, कुठे मन अस्वस्थ करणारा अनाचार तर कुठे विचारवंतांचा वेडाचार.. सगळीकडे दरुगधीच दरुगधी..आणि म्हणूनच ‘सुधारक’कार गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या इशा-याची प्रकर्षाने आठवण येते. ‘आधी समाजसुधारणा करू, मग लोकांना राजकीय स्वातंत्र्यासाठी सिद्ध करू’ असे आगरकर कळकळीने सांगत होते, पण लोकमान्य टिळक यांनी त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला. संतापलेल्या सनातनी पुणेकरांनी आगरकरांची जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढली होती, पण तरीही आगरकरांनी आपला ‘सुधारकी’ बाणा सोडला नाही. आपणही तो स्वीकारला पाहिजे. १७ जून ही आगरकरांची पुण्यतिथी महाराष्ट्रात फार कमी लोकांच्या लक्षात राहते. यावेळी आपण ती आगरकर विचार स्मरणाने साजरी केली तरी नव्या बदलाची सुरुवात होईल.
Read More …

मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या किंवा अपात्रतेच्या मुद्दयावरून मोदी सरकार अडचणीत आलेले दिसते. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाशी संबंधित ध्येयधोरणे ठरविणारा हा विभाग देशाच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या खात्याच्या मंत्र्याच्या विचार-वर्तनाकडे सा-या समाजाचे लक्ष असते. सध्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पंचविशीखालील तरुणांची संख्याच पन्नास टक्के म्हणजे ६० कोटींहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या खात्यात होणा-या निर्णयांचे परिणाम जास्त तीव्र ठरतील. तसे पाहिले तर सध्या १७ ते २४ वयोगटांतील विद्यालय- विद्यापीठात शिकणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण फक्त १० ते १४ टक्के आहे. त्याउलट इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये तेच प्रमाण ४० टक्क्यांच्या आसपास पाहायला मिळते. मोदी सरकारने या वाया जाणा-या मनुष्यबळाला शिक्षण वा प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या द्रष्टया नेतृत्वातून आपल्याकडील उच्चशिक्षणाला नवनवे आयाम लाभले होते. पण स्वार्थी मध्यमवर्गाने सरकारी पैशातून शिक्षण घेऊन परदेशांची चाकरी करण्यात धन्यता मानली. परिणामी नेहरूंच्या सर्वागीण विकासाच्या कल्पनांची भरारी घेण्याआधी पिसं निघालेली दिसली. ज्या अभिजन आणि उच्चभ्रू वर्गातील पोराटोरांनी आयआयटी, आयआयएम किंवा एमबीबीएससारख्या पदव्या करदात्यांच्या करोडो रुपयांतून मिळवल्या आणि देशहिताला टांग मारून जे अनिवासी भारतीय झाले, ते आणि त्यांच्याच जातकुळीतील उच्चभ्रू वर्गाला मोदी सरकार हवे होते. तसे झालेही. हा नेहरूकृपेने शिकलेला, मनमोहनकृपेने सुखवस्तू बनलेला वर्ग आता मोदीकृपेने अधिक धनाढय़ होण्याची स्वप्ने पाहतोय. मात्र त्यातही त्यांचा ‘स्टेटस’चा मुद्दा पुढे येतोच. भाजपला मानणा-या प्रा. मधु किश्वर यांच्यासारख्या ‘घरातल्याच’ मंडळींनी इराणीबाईंच्या शिक्षणाचा विषय छेडला आणि गोंधळ निर्माण केला आहे. नजीकच्या भविष्यात हाच वर्ग मोदी सरकारला तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे. या उच्चभ्रू वर्गात पूर्वी शिकलेला जावई असणे मानाचे समजले जायचे. हल्ली त्यांना सूनसुद्धा चांगली शिकलेलीच हवी असते. कदाचित त्यामुळेच एकेकाळी ‘बहू’ म्हणून गाजलेल्या स्मृतीजींना ‘कमी शिकलेली सून’ म्हणून अनेकांचा ‘नकार’ मिळत असावा.
Read More …

गंगा नदी ही तमाम भारतीयांसाठी केवळ जीवनदायिनी नाही, तर ती पापनाशिनीसुद्धा आहे. म्हणून असेल कदाचित वाराणसी मतदारसंघात पाऊल ठेवण्याआधीपासून पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेले नरेंद्र मोदी यांनी गंगास्तुती सुरू केली होती. गंगा स्वच्छतेचा आणि वाराणसीच्या सर्वकष विकासाचा आराखडा घेऊन ते निवडणुकीला सामोरे गेले आणि विजयी झाले. आता गंगा सफाईचे अभियान मोदी किती गांभीर्याने आणि समर्थपणे पुढे नेतात, यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल.
Read More …