मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या किंवा अपात्रतेच्या मुद्दयावरून मोदी सरकार अडचणीत आलेले दिसते. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाशी संबंधित ध्येयधोरणे ठरविणारा हा विभाग देशाच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या खात्याच्या मंत्र्याच्या विचार-वर्तनाकडे सा-या समाजाचे लक्ष असते. सध्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पंचविशीखालील तरुणांची संख्याच पन्नास टक्के म्हणजे ६० कोटींहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या खात्यात होणा-या निर्णयांचे परिणाम जास्त तीव्र ठरतील. तसे पाहिले तर सध्या १७ ते २४ वयोगटांतील विद्यालय- विद्यापीठात शिकणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण फक्त १० ते १४ टक्के आहे. त्याउलट इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये तेच प्रमाण ४० टक्क्यांच्या आसपास पाहायला मिळते. मोदी सरकारने या वाया जाणा-या मनुष्यबळाला शिक्षण वा प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या द्रष्टया नेतृत्वातून आपल्याकडील उच्चशिक्षणाला नवनवे आयाम लाभले होते. पण स्वार्थी मध्यमवर्गाने सरकारी पैशातून शिक्षण घेऊन परदेशांची चाकरी करण्यात धन्यता मानली. परिणामी नेहरूंच्या सर्वागीण विकासाच्या कल्पनांची भरारी घेण्याआधी पिसं निघालेली दिसली. ज्या अभिजन आणि उच्चभ्रू वर्गातील पोराटोरांनी आयआयटी, आयआयएम किंवा एमबीबीएससारख्या पदव्या करदात्यांच्या करोडो रुपयांतून मिळवल्या आणि देशहिताला टांग मारून जे अनिवासी भारतीय झाले, ते आणि त्यांच्याच जातकुळीतील उच्चभ्रू वर्गाला मोदी सरकार हवे होते. तसे झालेही. हा नेहरूकृपेने शिकलेला, मनमोहनकृपेने सुखवस्तू बनलेला वर्ग आता मोदीकृपेने अधिक धनाढय़ होण्याची स्वप्ने पाहतोय. मात्र त्यातही त्यांचा ‘स्टेटस’चा मुद्दा पुढे येतोच. भाजपला मानणा-या प्रा. मधु किश्वर यांच्यासारख्या ‘घरातल्याच’ मंडळींनी इराणीबाईंच्या शिक्षणाचा विषय छेडला आणि गोंधळ निर्माण केला आहे. नजीकच्या भविष्यात हाच वर्ग मोदी सरकारला तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे. या उच्चभ्रू वर्गात पूर्वी शिकलेला जावई असणे मानाचे समजले जायचे. हल्ली त्यांना सूनसुद्धा चांगली शिकलेलीच हवी असते. कदाचित त्यामुळेच एकेकाळी ‘बहू’ म्हणून गाजलेल्या स्मृतीजींना ‘कमी शिकलेली सून’ म्हणून अनेकांचा ‘नकार’ मिळत असावा.
सध्याच्या काळात एक्स-रे मशिन्स (क्ष-किरण यंत्र) नाही असे रुग्णालय शोधून सापडणार नाही. पण बरोबर २०० वर्षापूर्वी १९१४ साली क्ष-किरण यंत्राची कल्पनाच नवीन होती. पहिले महायुद्ध पेटले होते. शरीरात बंदुकीची गोळी घुसलेले अनेक सैनिक रुग्णालयात येत होते, पण त्या गोळीची नेमकी जागा डॉक्टरांना समजण्याची काहीच सोय नव्हती. त्या वेळी मॅडम मारी क्युरी आपली ‘प्रयोगशाळा’ घेऊन रुग्णालयांकडे धावल्या. रसायन आणि भौतिकशास्त्र अशा दोन विज्ञानशाखांमध्ये नोबेल पुरस्कार मिळवणा-या या ध्येयवेडया संशोधिकेला स्थानिक डॉक्टर्सनी वेडय़ात काढले. पण क्ष-किरण शरीरात घुसलेल्या गोळीचा अचूक वेध घेतील अशी मारी यांना खात्री होती. त्यांनी फिरती क्ष-किरण निदान केंद्रे सुरू केली. त्यासाठी पुरेसे मदतनीस नव्हते म्हणून आपल्या सतरा वर्षीय मुलीला, इरीनला बेल्जियमच्या सीमेवरील रुग्णालयात धाडले.
संशोधक आईचे सगळे सद्गुण आत्मसात करणा-या इरीनने सर्वप्रथम क्ष-किरण यंत्राला विरोध करणा-या डॉक्टर्सना समजावले, त्यांचा विश्वास संपादन केला. भौतिकशास्त्र आणि भूमिती या दोन विद्याशाखांमधील ज्ञानाचा वापर करून ती कोवळी तरुणी दररोज अनेकांचे जीव वाचवत होती. त्याच जोडीला या नव्या तंत्राचे प्रशिक्षण अन्य महिलांना देत होती. नव्या क्ष-किरण केंद्रांच्या उभारणीसाठी धडपडत होती. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे या अहोरात्र मेहनतीच्या काळातही इरीनचे गणित आणि भौतिकशास्त्राचे संशोधन सुरूच होते. आपला अठरावा वाढदिवसही तिने रणांगणावरच ‘साजरा’ केला. अशा या कर्मनिष्ठ तरुणीला ऐन उमलत्या वयात मिळालेले कष्टप्रद अनुभव खूप काही शिकवून गेले. मात्र त्याचा तिच्या शरीरावर वाईट परिणाम झाला. युद्धग्रस्त वातावरणाचे ताण-तणाव, बदलते हवामान, अहोरात्र मेहनत आणि सगळय़ात घातक ठरला क्ष-किरणांचा सततचा संसर्ग, त्यामुळे ऐन तारुण्यात इरीनला रक्ताचा कर्करोग (ल्युकेमिया) झाला.
पुढे तिचे दुबळे शरीर क्षयरोगाने पोखरले. पण आपल्या आईच्या शिकवणीनुसार इरीन आणि तिचा नवरा फ्रेडरिक कायम संशोधनात मग्न राहिले. त्यांच्या संशोधनाने भौतिकशास्त्रात एक नवा लोकोपयोगी अध्याय जोडला गेला. म्हणून आजही मारी-पियरे, इरीन-फ्रेडरिक म्हणजे आई-वडील, मुलगी-जावई अशा एकाच घरातील चार जणांना नोबेल पुरस्कार मिळाल्याचे दुसरे उदाहरण पाहायला मिळत नाही. आपल्या १२५ कोटी लोकांच्या भारतात सध्या पन्नास टक्के लोकसंख्या पंचविशीत आहे. त्यातील ०.१ टक्के लोकांनी जरी या क्युरी कुटुंबाचा आदर्श डोळय़ांसमोर ठेवला तरी आपला देश एका दशकात जगज्जेता बनू शकतो.
पण ‘फास्ट फूड, फास्ट जर्नी अँड फास्ट सक्सेस’ या वेगवान प्रगतीच्या चक्रात अडकलेल्या तरुणाईला स्वत: संशोधन करून ज्ञान संपादन करण्यात रस नाही. अर्थात त्यांच्या आई-वडिलांनाही आपला मुलगा झटपट पैसे कमावणारा यंत्र व्हावा हा एकच मंत्र येत असल्यामुळे देश, समाज आदी विषयांची त्यांना चर्चादेखील करावीशी वाटत नाही. त्यामुळे असेल कदाचित, केवळ बारावीपर्यंत शिकलेली, परवापर्यंत टीव्ही कलाकार म्हणून ओळख असलेली स्मृती इराणी यांची मानव संशोधन विकास खात्याच्या मंत्री म्हणून नेमणूक होते, त्यावर देशातील किमान चाळिसेक कोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून साधा निषेधाचा सूरही आळवला जात नाही.
हे फक्त भारतातच घडू शकते. इथे नामवंत विद्यापीठांसाठी कुलगुरूंचे अर्ज मागवले जातात. कारकुनांचे व्हावेत, तसे त्यांचे अर्ज तपासून त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. आणि त्याहून भयंकर म्हणजे राजन वेळुकर यांच्यासारखे सद्गृहस्थ ज्ञानदान वा संशोधनाचा किमान अनुभव नसतानाही मुंबई विद्यापीठासारख्या नामवंत संस्थेचे प्रमुखपद बळकावतात. परिणामी तेथील लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो. पेपर फुटतात, निकाल लांबवणीवर जातात, मुलांची शैक्षणिक वर्षे फुकट जातात, त्याबद्दल कुलगुरूंच्या चेह-यावर ना कधी खेद दिसला ना कसली खंत. हे असेच शैक्षणिक वातावरण थोडय़ा फार फरकाने भारतातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये पाहायला मिळते.
परवा, अमरावतीच्या कुलगुरूंनी तर कहर केला. लाखो विद्यार्थी ज्यांच्या ज्ञानाने प्रभावीत व्हावेत, अशी अपेक्षा असते, अशा डॉ. मोहन खेडकर नामक कुलगुरूंनी चक्क ७० हजार रुपयांची खोटी प्रवास बिले दिल्याची बाब उघडकीस आली. त्यांच्यावर पोलिस केसही दाखल झाली आहे. आजवर कुलगुरूंनी न केलेले संशोधन आपल्या नावावर खपविण्याच्या सुरस कथा ठाऊक होत्या. पण न खर्च करता विद्यापीठाकडून पैसे वसूल करणारा कुलगुरू पहिल्यांदाच सापडला असेल. खरे तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अशा अनेक महान आदर्शाची ‘स्मृती’ कायम ठेवण्यासाठीच इराणी बाईंकडे एवढे महत्त्वाचे खाते पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी दिले असावे. कारण इराणी बाईंनी २००४ आणि २०१४ च्या शपथपत्रात वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता नोंदवली आहे. आता नव्याने त्या साध्या पदवीधरही नाहीत, असे स्पष्ट झाल्याने मनुष्यबळ विकास विभागाच्या एकूण प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.
स्मृती इराणी या कमी शिकलेल्या आहेत, म्हणून त्यांना कमी बुद्धी आहे, असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. आपल्याला स्व. वसंतदादा पाटील यांची यशस्वी कारकीर्द ठाऊक आहे. लौकिकार्थाने शिक्षण न घेतलेला माणूस किती ज्ञानी असू शकतो हे वसंतदादांच्या प्रत्येक निर्णयातून जाणवते. म्हणूनच स्मृती इराणी यांना काही व्यक्तिगत कारणामुळे जर बारावीच्या पुढे शिकता आले नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे, असेही आपण मानणे चुकीचे ठरेल. पण तरीही केवळ टीव्ही सीरियलमध्ये मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या बळावर, इंग्रजी-हिंदी वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत नरेंद्रभाईंच्या समर्थनासाठी घेतलेल्या आघाडीच्या जोरावर जर त्यांना इतके महत्त्वाचे खाते दिले जात असेल तर ते एकूण शिक्षण क्षेत्रासाठी घातक ठरेल.
‘क्यों की सांस भी कभी बहु थी’ या लोकप्रिय मालिकेमुळे स्मृती इराणी हे नाव घरोघर पोहोचले. फक्त भारतच नव्हे लगतच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, भूतानसारख्या देशांत ती मालिका गाजली. आदर्श सुनेचा गोडवा असणारा त्यांचा चेहरा भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’च्या घोषणेशी मिळता-जुळता आहे, हे रसिकमनाच्या प्रमोद महाजन यांनी सर्वप्रथम जाणले. २००४ च्या निवडणुकीचे प्रमोदजी सूत्रधार होते, त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेऊन स्मृती इराणी यांना भाजपमध्ये आणले. दिल्लीतून त्यांना उमेदवारीही दिली. पण त्यात त्यांना अपयश आले. गंमत म्हणजे स्मृतीजींनी २००४ मध्ये आपल्या आणि भाजपच्या पराभवाचे खापर चक्क नरेंद्र मोदी आणि २००२च्या गुजरातमधील जातीय दंगलींवर फोडले होते. आणि आता अवघ्या दहा वर्षात झालेला बदल पाहा, स्मृती इराणी या मोदींच्या लहान बहीण झाल्या आहेत. तसे पाहायला गेल्यास दोघांमध्ये २६ वर्षाचे अंतर आहे. पण कदाचित मोदी हे स्वत:ला तरुण समजत असल्यामुळे ३८ वर्षाच्या इराणींना ते ‘छोटी बहन’ म्हणत असतील.
मग खुद्द पंतप्रधानांच्या बहिणीसाठी मंत्रीपदाची किमान पात्रताही शिथिल झाली नाही, तर त्यांच्या या एकहाती यशाला अर्थ राहील का? इराणीबाई निवडणुकीत हरल्या काय किंवा त्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंतच झालेय काय, या गोष्टींची एकाधिकारशाही मानणा-या मोदींना पर्वा असेल का? नाही. मग त्यापुढे जाऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा विचार करण्याचा वेळ मोदींकडे असेल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे तालिबान्यांकडून समंजस वर्तनाची वाट पाहण्यासारखे असेल. कारण एकटे मोदी किती, किती कामे करणार.. असो. नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे आहेत. त्यांच्या संघटनेने कायम प्राचीन संस्कृतीचा पुरस्कार केलेला दिसतो. तो प्रचलित काळाशी सुसंगत असेल तर कोणाचीच हरकत असणार नाही. पण जर पुराणातील कालबाहय़ विषय, ज्या पद्धतीने मुरली मनोहर जोशी यांच्या काळात ‘ज्योतिष शास्त्रा’प्रमाणे पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला, त्याने व्यापक हित साधले जाणार नाही.
त्याऐवजी आपल्या पौर्वात्य संस्कृतीला, विचारांना गेल्या दोन शतकांत आलेल्या शिथिलतेची कारणमींमासा झाली तर पुढील पिढय़ांना त्यातून मार्ग सापडेल. नाही म्हणायला एकोणविसाव्या शतकात महाराष्ट्रातील अनेक विद्वानांनी संशोधन, नवसृजन आणि नवनिर्मितीत आपण का मागे पडलो याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सध्या या विषयावर कुणी चर्चा करताना दिसत नाही. विचारवंतांनी, मग ते पौर्वात्य असोत वा पाश्चात्त्य, अगदी आरंभापासून शैक्षणिक प्रक्रियेच्या जडण-घडणीकडे लक्ष दिले. आपल्याकडे मन आणि बुद्धीच्या कसोटीवर ज्ञान-विज्ञानाची पारख केली जात होती. अंतर्मनाच्या तळाशी जाऊन बर्हिमनाला आकलन होईल, असा सम्यक ज्ञानाचा अष्टांग मार्ग गौतम बुद्धांनी दाखवला. अगदी पंधरा-सोळाव्या शतकापर्यंत बहुतांश भारत या ज्ञानमार्गावर चालत होता. पुढे मोगल राज्य पसरल्यानंतर सुफी तत्त्वविचारांनी भारतीय मन भारावून गेलेले दिसते. पण १९व्या शतकात ख-या अर्थाने आधुनिक ज्ञानशाखांशी आपला परिचय होत गेला.
१८२९ मध्ये गव्‍‌र्हनर जनरल बेंटिंग यांनी सती प्रथा बंदीचा कायदा आणला. त्याच्या जोडीला देशात इंग्रजी शिक्षणाचा पाया घालून पाश्चात्त्य तत्त्वप्रणाली, जीवनपद्धती आणि राज्यसंस्थांचा भारतीयांना परिचय करून दिला. तत्पूर्वी सर थॉमस मन्रो आणि सर जॉन माल्कम या दोन चांगल्या ब्रिटिश अधिका-यांनी ब्रिटिश जीवन पद्धती आणि संस्थांची भारतीय लोकांवर जबरदस्ती लादण्याऐवजी त्यांना शासन व्यवस्थेत सहभागी करून घ्या, असा आग्रह धरला होता. पण लॉर्ड हेस्टिंग्जने त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली आणि भारतीयांना कारकुनापेक्षा जास्त मोठे पद देऊ नये, असा अलिखित नियम केला. त्यामुळे लॉर्ड मेकॉले या अहंकारी आणि आक्रमक गव्हर्नरचे काम सोपे झाले.
त्याने जातिबद्ध भारतीय समाजाला अडाणी ठरवत आधुनिक इंग्रजी शिक्षणाची शिस्तबद्ध आखणी व बांधणी केली. त्यातून तयार झालेला कारकून बनवण्याचा साचा आम्ही आजही कायम ठेवला आहे. मेकॉलेचे १८३५चे भाषाविषयक भाषण त्याच्या एकूण मानसिकतेचे द्योतक आहे. त्यात त्याने स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि समाज या सगळय़ाच गोष्टींवर टीका केली असली तरी त्याचा मातृभाषेविषयीचा अभिमान हेवा वाटावा असा आहे. संपूर्ण भाषणात त्याने भारतीयांना इंग्रजी शिकवणे म्हणजे त्यांच्यावर उपकार करणे हे पालुपद कायम ठेवले. परिणामी ७ मार्च १८३५ रोजी इंग्रजी ही ब्रिटिश इंडियाची राजभाषा घोषित झाली. हे सारे येथे मांडण्याचा हेतू एवढाच की, इंग्रजी प्रशासनातील मूठभर अधिका-यांनी दोनेकशे वर्षापूर्वी असे काही निर्णय घेतले होते की, त्यामुळे आमच्या जगण्या-वागण्या- बोलण्यात आमूलाग्र बदल झाले. यापुढेही होत जातील. वाईटातूनही चांगले निघते, या पारंपरिक समजानुसार आपण या इंग्रजी जीवनशैलीने काही फायदे झाले हे मान्य केले तरी त्यामुळे झालेल्या तोटय़ांचा प्रभाव अजिबात कमी होत नाही. जर शिक्षण पद्धती बदलली, चुकीच्या दिशेने निघाली, तर समाज कसा दिशाहीन होऊ शकतो हे आपण सारे जण जाणतो. मग तरीही मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात बारावी पास टीव्ही कलाकाराकडे मनुष्यबळ विकास खाते देण्याचा निर्णय का झाला, असा सवाल प्रत्येक पालकाने उपस्थित केला पाहिजे.
अर्थात या निर्णयामागे नेहमीच वादग्रस्त ठरणा-या या विभागाची सारी सूत्रे आपल्याच हातात ठेवण्याचा मोदी यांचा विचार असू शकतो. जेणेकरून हवे ते निर्णय घेऊन ते छोटय़ा बहिणीचे नाव पुढे करू शकतील.. पण त्यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या, आपल्या प्राथमिक शिक्षण ते उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षणाचा जो बो-या वाजलेला आहे त्यात सुधारणा होईल, असे चित्र आज तरी दिसत नाही.
सध्या आपल्या देशात साधारणत: ५२४ केंद्रीय, राज्यस्तरीय आणि अभिमत विद्यापीठांसह आयआयटी, आयआयएमसारख्या मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्था आहेत. यापैकी एकही संस्था जगातील पहिल्या २०० शिक्षण संस्थांच्या यादीत नाही, हे कटुसत्य आहे. अध्ययन – संशोधनाच्या क्षेत्रात जागतिक क्रमवारीत मागे पडणा-या आपल्या विद्यापीठात डॉक्टरेटचे मात्र अमाप पीक येताना दिसतेय. आपल्याकडे शैक्षणिक प्रगतीचा मुद्दा असो वा आर्थिक, सगळीकडे आकडय़ांचा खेळ चालतो. सरकार किंवा विरोधी पक्ष आकडय़ांनुसारच यशाचे मोजमाप करतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे साक्षरता, शिक्षण, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ किंवा एकूण शैक्षणिक प्रगती शिक्षणाचा दर्जा किंवा उपयुक्ततेपेक्षा आकडय़ातच फसलेली दिसते. तसे पाहिले तर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी आपल्याकडील एकूण साक्षरता फक्त १२ टक्के होती. २०११च्या जनगणनेनुसार ७४ टक्के भारतीय साक्षर आहेत. म्हणजे आजही सुमारे ३० कोटी लोक अंगठाबहाद्दर आहेत. अवघे जग ‘संगणक साक्षरते’च्या माध्यमातून डिजिटल युगात पोहोचले आहे आणि आम्ही फक्त साक्षरतेच्या उद्दिष्टात गुंतून पडलेलो आहोत.
देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती, त्यापैकी जवळपास सव्वाचार कोटी लोक साक्षर होते. म्हणजे स्वातंत्र्याला सहा दशके उलटल्यानंतरही आम्ही निरक्षरांचे प्रमाण कायम ठेवण्यात ‘यश’ मिळवलेले दिसते. म्हणूनच असेल कदाचित आजही, पूर्वीप्रमाणे ‘शिक्षण’ हे मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचे प्रमुख साधन ठरते. साठच्या दशकात राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमला गेला होता. डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या आयोगाने ‘शिक्षण हे राष्ट्रविकासाचे प्रभावी माध्यम’ अशी व्यापक भूमिका घेऊन शिक्षणाचे महत्त्व वेगळय़ा पद्धतीने अधोरेखित केले होते. दुर्दैवाने त्यानंतर काही वर्षातच भारतात ‘ब्रेन ड्रेन’च्या साथीची लागण झाली. परिणामी ज्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर देशाच्या खजिन्यातून हजारो कोटी रुपये खर्च झाले होते, असे आयआयटीचे इंजिनीयर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, सुखी आयुष्याची स्वप्ने बघत देशाबाहेर निघून गेले.
आजही ही प्रक्रिया थांबलेली नाही. आता तर श्रीमंत घरातील लाखो मुले इंग्लंड, अमेरिका, रशियासारख्या देशांत महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी जातात आणि तिकडेच स्थिरावताना दिसतात. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर जेव्हा भारतातील बुद्धिमान तरुण-तरुणी विदेशात राहण्याचे स्वप्न पाहत आहेत आणि उर्वरित मध्यम हुशार, सुमार व अडाणी विद्यार्थ्यांचा गाळ भारतात उरलेला दिसतो. तेव्हा सगळय़ा जगात ‘‘शिक्षण हे ज्ञानाधारित समाजनिर्मितीचे साधन’’ मानले जाताना दिसत आहे. नव्याने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने म्हणूनच या मनुष्यबळ विकास विभागाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, असे वाटते.
सहा महिन्यांपूर्वी एनसीईआरटी या अत्यंत महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थेचे माजी संचालक जे. एस. रजपूत यांचा लेख वाचनात आला होता. त्या लेखात त्यांनी वाढत्या पीएच.डी.धारकांच्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ‘‘मनुष्यबळ विकास विभागाने संसदेत जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २००८-०९ या वर्षात १० हजार ७८१ जणांना डॉक्टरेट मिळाली होती. तर २०११-१२ या वर्षात १६ हजार ९३ जणांना डॉक्टरेट बहाल केली गेली’’, असे सांगून रजपूत लिहितात, ‘विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे असतात, तिथे नवे शोध, सर्जनशीलता आणि नवनिर्मितीला वाव मिळाला पाहिजे. आपल्याकडे संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी खूप कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
एकीकडे आपल्याकडील संशोधनाचा दर्जा रसातळाला जात असताना आपला स्पर्धक देश चीन मात्र या क्षेत्रातही वेगाने मुसंडी मारत आहे. २००८-०९ या वर्षात चीनमध्ये डॉक्टरेट मिळविणा-यांची संख्या १४,७०६ होती, तर २०११-१२ मध्ये ती थेट ४८ हजारांच्या वर गेली. आणि हे प्रमाण वाढवताना त्यांनी दर्जाशी कुठेही तडजोड केलेली दिसत नाही. या आणि अशा अनेक बाबी नव्याने मनुष्यबळ विकासमंत्री झालेल्या स्मृती इराणी यांना ठाऊक असण्याचे कारण नाही. पण या सा-या बाबींचे त्यांना आकलन होईल आणि त्यामधून काही तरी चांगले निघेल, अशी अपेक्षा बाळगायला सुद्धा कुठे जागा ठेवलेली दिसत नाही. तरीही लोकशाही मानणा-या सर्वानी स्मृती इराणी यांचे ‘‘तुम्ही आधी माझे काम बघा आणि मग माझी पात्रता ठरवा’’ हे म्हणणे ऐकले पाहिजे असे मला वाटते.
फक्त उच्च शिक्षणाचाच विचार केला तरी आजघडीला देशात ४२ केंद्रीय, २९० राज्य, १८० अभिमत आणि ११२ खासगी विद्यापीठे आहेत. या जवळपास सव्वापाचशे विद्यापीठात जाणारे विद्यार्थी ‘ज्ञानार्थी’ नसतात तर ते ‘गुणार्थी’ असतात. उच्चशिक्षण हे त्यांच्यासाठी आत्मोन्नत्तीचे नव्हे तर उपजीविकेचे साधन असते. त्यामुळे कला, शास्त्र किंवा दार्शनिक चिंतनाऐवजी डॉक्टर वा इंजिनीयर होण्यासाठी लागणारी कौशल्ये हस्तगत करण्याकडे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसतो. येथेच विद्यापीठाच्या मूळ संकल्पनेपासून आम्ही किती दूर गेलो आहोत ते स्पष्ट होते. १८५४ मध्ये म्हणजे जेव्हा आपल्या देशात एकही विद्यापीठ स्थापन झाले नव्हते (आपल्याकडे १८५७ मध्ये मुंबई, कलकता व मद्रास या तीन विद्यापीठांची स्थापना झाली होती) त्या काळात जॉन हेन्री न्यूमन या तत्त्ववेत्याने ‘विद्यापीठ ही संकल्पना मोठय़ा विस्ताराने स्पष्ट केली होती.
ते म्हणाले होते, ‘विद्यापीठांमध्ये ज्ञानासोबत दार्शनिक चिंतन, उदारमतवाद, सहिष्णुता, सुसंस्कार आणि मूल्याधिष्ठीत विचारही रुजवले पाहिजेत. उदारमतवादी शिक्षण हा विद्यापीठीय शिक्षणाचा कणा असावा. कारण त्याद्वारे व्यक्तीची जडण-घडण ‘माणूस’ म्हणून होईल. मग पुढे ती व्यक्ती डॉक्टर होवो, इंजिनियर वा उद्योगपती होवो, उदारमतवादी ज्ञानाचा प्रभाव त्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर कायमचा राहील.’ न्यूमन यांचे हे मत आज दीडशे वर्षानंतरही आपल्या देशाला तंतोतंत लागू पडते. मनुष्यबळ विकास विभागाने याची ‘स्मृती’ ठेवावी.
Categories:
आवर्तन