दिल्लीतील अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तसेच ‘निर्भया’ प्रकरणाने देशभरात उसळलेली संतापाची लाट किती जोरदार आहे, याचा अंदाज सत्ताधारी वर्गाला आला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ज्या पद्धतीने प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. परिणामी लोकांमधील असंतोष वाढतच गेला. त्याच सुमारास महागाई आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे सर्वसामान्य माणूस परिस्थितीच्या चरकात पिळून निघत होता. त्याला आधार देण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही. खासकरून जेव्हा अवघा महाराष्ट्र गारपिटीने कोलमडून पडला होता, त्या वेळी राज्याचे प्रशासन आचारसंहितेची कारणे दाखवून पाठ फिरवताना दिसले. एकूणच काय तर ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशा विचित्र स्थितीत लोक अडकले होते आणि त्याच वेळी त्यांच्या डोळय़ांसमोर भाजपने नरेंद्र मोदी आणि गुजरातच्या न झालेल्या विकासाचे ‘मॉडेल’ उभे केले. त्यामुळे साहजिकच दु:खाने पोळलेल्या मतदारांनी काँग्रेसपेक्षा भाजपचा पर्याय स्वीकारला.
